सिडको महांडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा संदर्भातील सकारात्मक धोरणास शासनाची मंजुरी

सिडको महामंडळातर्फे नवी मुंबईत भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणाऱ्या जमिनींकरिताचा भाडेपट्टा कालावधी 99 वर्षांकरिता वाढविण्याकरिता नुकतीच महाराष्ट्र शासनातर्फे मंजुरी देण्यात आली आहे. सिडको संचालक मंडळाने याबाबतचा ठराव (क्र. 11912, दिनांक- 11.08.2017) मागील वर्षी मंजूर करून शासनाच्या मान्यतेकरिता पाठविला होता.

शासनाच्या सदर निर्णयामुळे यापूर्वी 60 वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने देण्यात आलेल्या जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी आता 99 वर्षांकरिता वाढवणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारे भाडेपट्टा कालावधी वाढून घेण्याकरिता भाडेपट्टाधारकांना खालीलप्रमाणे एकरकमी हस्तांतरण शुल्क सिडकोकडे भरावे लागेल. रहिवासी वापराकरिता (Residential Use) देण्यात आलेल्या 25 चौ.मी.  भूखंडाकरिता 5 टक्के, 25 चौ.मी. हून अधिक ते 50 चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडाकरिता 10 टक्के, 50 चौ.मी. हून अधिक ते 100 चौ.मी. भूखंडाकरिता 15 टक्के तर 100 चौ.मी. हून अधिक ते 150 चौ.मी किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडाकरिता 20 टक्के या सिडकोच्या राखीव दराने आणि वाणिज्यिक वापराकरिता (Commercial Use) देण्यात आलेल्या 200 चौ.मी. च्या भूखंडाकरिता 25 टक्के तर 200 चौ.मी. हून अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडाकरिता 30 टक्के या राखीव दराने हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल.

सदर योजना प्रथम टप्प्यात 2 वर्षांसाठी लागू करण्यात येत असून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भाडेपट्टाधारकांना भविष्यात उर्वरित भाडेपट्टा कालावधीत भूखंड/सदनिका हस्तांतरण, वापर बदल यांकरिता सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, स्थानिक शासन संस्था वा स्थानिक प्राधिकरणांतर्फे आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे शुल्क व मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी सदर भाडेधारकांना लागू होतील.

सिडकोची  सदर योजना नवी मुंबई क्षेत्राप्रमाणेच नाशिक व औरंगाबाद शहरांत सिडकोने वाटपित केलेल्या जमिनींकरिताही लागू असेल.