6 नगरसेवक शिवसेनेत गेले प्रकरणी मनसे नेते शिरीष सावंत यांचं हायकोर्टाच्या कोर्ट केस कडे दुर्लक्ष.

कुर्ला:- वर्ष उलटून गेले तरी भीमगर्जना करून गेलेले व मनसेच्या तिकिटावर निवडून आलेले ते 6 नगरसेवक शिवसेनेत सुख उपभोगत असून मनसेच्या नेत्यांचे मात्र त्याबाबत दुर्लक्ष झाल्याचे कोर्ट खटल्यावरील निकालावरून दिसून येत आहे. हे नगरसेवक सोडून गेल्यावर त्यांचे पद रद्द करावे अशी याचिका कोकण आयुक्त यांच्यासमोर मनसेच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यामध्ये विधिज्ञ अक्षय काशीद यांनी त्यांची बाजू मांडली होती. यानंतर कोकण आयुक्तांनी काही दिवसाकरिता अंतरिम दिलासा मनसेला दिला होता मात्र याची धास्ती घेऊन काही दिवस डाळ शिजल्यावर कोकण आयुक्त यांनी सत्ताधारी शिवसेनेलाच या बेकायदेशीर प्रकरणी दिलासा दिल्याचे वृत्त आहे... या कोकण आयुक्त यांच्या निर्णयाविरोधात मनसेने मुंबई हायकोर्टात ज्येष्ठ विधिज्ञाच्या साहाय्याने धाव घेतली असून अनेक दिवस झाले तरी मनसेचे शिरीष सावंत यांनी केलेली याचिका ही हायकोर्टात बोर्डावर वेळ खात पडून असल्याचे ऑनलाईन स्टेटस चेक केले असता समजते. सदर याचिका अजून धड लॉज झाली नसून होऊन गेलेल्या 5 तारखांना काहीच साध्य सिद्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. मुंबई हायकोर्टात सुरू असलेल्या या याचिकेबद्दल मनसे नेत्यालाच गामभीर्य नसल्याने मनसेचे सोशल मीडियावरील बोरूबहाद्दर हवालदिल झल्याचे चित्र आहे. बीएमसी ची निवडणूक होऊन बराच काळ लोटलेला असताना व मनसेचे नगरसेवक राणा भीमदेवी थाटात राज ठाकरे यांना आवाहन देऊन टीका करून शिवसेना वासी झालेले असताना मनसेचे नेते अशा खटल्यात लक्ष का देत नाहीत? असा प्रश्न जनसमन्यातून विचारला जात असून याही गोष्टीत सेटलमेंट झल्याच्या अफवांचे पीक सर्वत्र पसरले आहे. तसच इतक्या गंभीर प्रश्नावर मुंबई हायकोर्ट काहीच कस बोलत नाही? असा प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात असून कोर्ट सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने तर नाही ना झुकले? असा प्रश्न जनसामान्य विचारत आहेत.. प्रत्येक वेळेला रस्त्यावर आंदोलन करून नंतर   मात्र कोर्टाच्या बाबत संथ घोरण घेणाऱ्या मनसे नेत्यांच्या या भूमिकेला हंगामी राष्ट्रसैनिक कंटाळून सत्ताधारी भाजप सेनेच्या वाटेवर निघाले आहेत. या बेकायदेशीर घटने बाबत एका शिवसैनिकाची प्रतिक्रिया घेतली असता त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मनसे चा रायगड जिल्हाध्यक्ष हा सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंट चा पदाधिकारी असून तुम्ही नेहमी शिवसेनेच्या धोरणावर टिका का करता? अशी पिंक मारली आहे. तूर्तास राज्यात बेकायदेशीर गोष्टी करण्यात शिवसेना व मनसे हे दोघेही स्पर्धक असल्याची निवडणूक आयोगाने दखल घ्यायला हवी हेच म्हणूया..