शेतकरी आरक्षण प्रस्तावातील धोरणं अवलंबिल्यास २०२० मध्येच उत्पन्न दुप्पट होणार : शैलेश अग्रवाल

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पट्टीचा प्रस्ताव शिदोडीच्या ग्रामसभा ठरावासह पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयात

अमरावती: धामणगाव तालुक्यातील शिदोडी निस्ताने ग्राम पंचायतीत शेतकरी आरक्षणासंबंधी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन सरपंच नरेश वडलकर यांच्याद्वारे करण्यात आले. ग्रामसभेत उपसरपंच सौ. अनिता शिवरकार यांनी शेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. या ग्रामसभेला याविषयी संबोधनासाठी शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी अग्रवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठीच्याच तरतुदींवर अद्याप विचार झाला नाही, त्यांच्या पिकांच्या सुरक्षेसाठी आणलेली पंतप्रधान फसल बिमा योजना फक्त विमा कंपन्यांना लाभदायी ठरली आहे. कर्जमाफी फक्त राजकीय फास आहे, अन्यथा शेतकऱ्याला फक्त निवडणुकीलाच सामोरे ठेवून कर्जमाफी कशासाठी? त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास त्याला पाचही वर्ष कर्जमाफीची गरज आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पट्टीचे कोणतेही धोरण ठरले नसून त्याबद्दलच्या कोणत्याही योजना केंद्र शासनाकडे नाही. नौकरदार, उद्योजक व शेतकरी यांच्या उत्पन्नातील तफावतीच्या अर्थव्यवस्थेमुळेच मोठ्या प्रमाणात भारतात सामाजिक विषमता वाढत चालली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी शेती व्यवसायावर आधारित या प्रस्तावातील धोरणं अवलंबिल्यास शेतीचे शाश्वत रक्षण करून त्यातील तोटा दूर करता येणार आहे व सामाजिक विषमता, शेतकरी आत्महत्या व सकल गृह उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ या तिन्हीवर सशक्त उपाय साधता येणार आहे. कृषी उत्पादनाला भाव, पीकाची सुरक्षा व गुंतवणुकीचा भार कमी करण्याचे उपाय, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेसह एकाचवेळी पुरवणे गरजेचे आहे. यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला असून हा भविष्यात उद्भवणाऱ्या आरक्षणाला पर्याय व कृषी क्षेत्राचे आश्वस्त रक्षण करणारा आहे, म्हणूनच याप्रस्तावाला शेतकरी आरक्षण नाव दिले आहे. ही जातीच्या आरक्षणापेक्षा वेगळी व ज्यांना जातीचे आरक्षण असेलही तरी ग्रामीण जीवन प्रणालीसाठी हे मातीचे आरक्षण आवश्यक असलेली संकल्पना आहे. या प्रस्तावात रसायनमय शेतीतून होणार्‍या स्वास्थ्यहाणीला आळा घालण्यासाठी व शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नातील नफा वाढविण्याच्या दृष्टीकोणातून जन कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून मोफत बियाणे, सेंद्रिय खते, औषधी देण्याचे पर्याय व 24 तास मोफत वीज देन्याचे सुचविले आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत समान संधी देण्यासाठी उच्च शिक्षणात प्रवेशासंदर्भात आरक्षित करून संपूर्ण शिक्षण मोफत देण्यात यावे.
पशुपालक व दुग्ध व्यवसायिकांचा नफा वाढविण्याच्या दृष्टीकोणातून मोफत पशुखाद्य व चारा द्यावा. दुधाची थेट उत्पादक ते ग्राहक व्यापार प्रणाली अस्तीत्वात आणण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भागात दुग्ध पाकीट उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालून दुधाला ७० ते १०० रुपये प्रतिलीटर दर द्यावा. विमा कंपन्यांना लाभदायी पीक विमा पद्धती बंद करून या आरक्षणातच पीक उत्पन्न किमतीचे संरक्षण द्यावे. कृषी मूल्य आयोगाची कार्यप्रणाली वेतन आयोगाच्या तत्सम करून कृषी उत्पादनांनी आजवर गाठलेल्या उच्चांक दरावर त्या वर्षापासून नोकरदारांच्या पगारवाढीच्या तुलनेत कमी नसलेली हमिभावाची पद्धत अमलात आणून वर्षभर शासकीय हमीभाव खरेदी व विक्री केंद्र सुरू करावी. ग्रामस्थांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण इत्यादि विषयांवर धोरनस्वरूपी उपाय योजना तसेच शेतकर्‍यांच्या, बेरोजगारांच्या, गृह उद्योजकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी बँकिंग पॉलिसीमध्ये आवश्यक बदल सुचविणारे प्रस्ताव तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचे समाधान या आरक्षणात आहेत. छुपी बेरोजगारी दूर करण्यासाठीचे उपाय, ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार निर्मितीचे पर्याय या उपायांसह नेमके आरक्षणाचे स्वरूप काय असावे व यासाठी पात्रतेचे निकष याबाबत हा शेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
सरपंच नरेश वंडलकर म्हणाले की, अग्रक्रमाने शेती व शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करून याविषयावर कायमचा उपाय व दीर्घकालीन विकासात्मक धोरणं ठरविली पाहिजे. शैलेश अग्रवाल यांनी शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन विकासात्मक उपाय सुचविणारा शेतकऱ्यांच्या आश्वस्त रक्षणाचा प्रस्ताव सर्वोत्कृष्ट पर्याय रूपाने पंतप्रधान कार्यालयाला दिला आहे, यातील तरतुदींचा अवलंब केल्यास २०२२ नव्हे तर २०२० मध्येच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करता येणार आहे. सर्वसंमतीने पारित करण्यात आलेला आपल्या ग्रामसभेचा हा ठरावही त्याच दिशेने आजच पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवीत आहोत. यावेळी सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.