विधी सेवा प्राधिकरण पिडीत आणि गरिबांना वरदान

न्याय सर्वांसाठी हे ध्येय घेवून संपूर्ण भारतभर कार्यरत असलेले राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाची शाखा म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई या नावाने कार्यरत असलेल्या प्राधिकरणाची माहिती कामगार, आदिवासी, आपत्ती पिडीतांसाठी, लैगिंक अत्याचार व इतर गुन्ह्यात बळी पडलेल्या व त्यामधून बचावलेल्या महिलांकरीता आणि अॅसिड हल्ल्यातून ज्येष्ठ नागरीक, मनोरुग्ण, आंमली पदार्थांमुळे पिडीत व्यक्तींना यासाठी प्राधिकरणाकडून कशाप्रकारे मदत होते हे आपण पाहु या. 

आंमलीपदार्थाचे सेवन मोठ्या प्रमाणात आणि गुपचुप शाळा, कॉलेजच्या परिसरात विद्यार्थी, रस्त्यावरील कचरा साफ करणारी मुले व महिला, असंघटीत कामगार यांच्यामध्ये सेवनाचे प्रमाण वाढू लागले असल्याने त्याचे दुष्प:रिणाम मोठ्या प्रमाणात होत असून दवाखान्यात दाखल होण्याचे लोकांचे प्रमाणे वाढू लागल्याचे चित्र दिसते. यासाठी पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक जागृती, नशामुक्ती केंद्र व पुनःवसन केंद्राची माहिती विधीसेवा प्राधिकरण तर्फे देण्यात येते. 

समाजामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण सध्या वाढू लागले आहे. त्यांना सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अशातच त्यांचे आरोग्य आणि वैद्यकिय समस्या मोठ्या प्रमाणावर येतात. अशांना सज्ञान मुलांकडून/मुलींकडून त्यांच्याकडे ते दुर्लक्ष करीत असतात. तर २ व ३ मुले असतील तर सांभाळणार कोण ? हा प्रश्न समाजाकडे भेडसावताना सध्या दिसत आहे. अनेक तरुणांना हे माहित नाही की, ज्येष्ठ नागरीकांचा परित्याग केला तर जास्तीत जास्त ३ महिने तुरुंगवास किंवा ५ हजार रुपये दंड या एक किंवा दोन्ही शिक्षा होवू शकतात. अशा ज्येष्ठांनी जर विधी प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. तर त्यांना त्यांच्या मुलांकडून निर्वाहभत्ता मिळू शकतो. त्यांची संपत्ती त्यांच्या इच्छेनुसार तिचा वापर करता येतो. ज्येष्ठ नागरीकांना मुलभूत अधिकार आणि लाभ दिले आहेत याची माहिती ज्येष्ठ नागरीक संघटनांमध्ये देण्याचे काम विधी प्राधिकरण सध्या करीत आहे. 

जिल्ह्यात आदिवासी जमाती आहेत. त्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट व नाजूक असते. आपल्या कायद्याद्वारे विविध हक्कांची हमी त्यांना दिलेली आहे. अशांना न्याय आणि मदत मिळावी म्हणून विधी सेवा केंद्राद्वारे मोफत सेवा मिळते. हे आपल्या अनेक आदिवासी बांधवांना माहित नाही. त्यांच्यात साक्षरतेचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यांच्यावर कसलेही आरोप करुन तुरुंगात डांबले जाते. अनेक जणांचे नावही आरोपपत्रात नसले तरी अनेक दिवस तुरुंगात ठेवले जाते. यासाठीच विधी सेवा केंद्रातर्फे त्यांना मदत होवू शकते. समाजामध्ये साधारणपणे अॅसिड हल्ला महिला व मुलींवर होतो. साधारणपणे विवाहास संमती न देणे अथवा लैंगिक संबंधाच्या प्रस्थावास विरोध केल्यामुळे तसेच जमिनीच्या प्रश्नावरुनही अॅसिड हल्ल्याचा आधार घेतला जातो. हे अॅसिड हल्ले म्हणजे हिंसाचाराचा घातक प्रकार होय. अशा विद्रुप झालेल्या मुली, महिला यांचे शरीर विद्रुप झाल्याने लग्नाचा व पुढे उदनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. अशांची प्लॅस्टिक सर्जरी, नुकसान भरपाई, कायदेशीर मदत विधी प्राधिकरणातर्फे होते. 

सध्याच्या काळात विविध कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची आवश्यकता असते. व ते उदनिर्वाहासाठी पडेल ते काम करतात. आणि मुख्यत्वाने असंघटीत कामगार म्हणून गणले जातात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतमजूर, घरकाम करणाऱ्या स्त्रीया व पुरुष, मोठ्या उद्योगधंद्यातील कंत्राटी कामगार, मजूर, कारागिर, मासेमार, रिक्षा चालक, वन उत्पादनावर काम करणारे आणि हमाल हे सर्व जण असंघटीत कामगार म्हणून ओळखतात. अशा असंघटीत कामगारांना समुपदेशन, कायदा सहाय्य विधीप्राधिकरणाद्वारे देण्यात येते. आपल्या बालकांना जिवंत राहण्याचा हक्क, सोबत पोषण, निवारा, योग्य जीवनमान, वैद्यकीय सेवांची उपलब्धता व शिक्षण करुन देणे ही प्रौढ पिढीची जबाबदारी आहे. याची जाणीव समाजाला करुन देण्याचे बाल हक्क सेवा बाबतची माहिती केंद्रातर्फे देण्यात येते. 

मानवी तस्करी पिडीतांचे म्हणजेच सर्व वयोगटातील स्त्रियांचे प्रश्न, प्रतिबंध आणि सुरक्षा, पुनर्वसन याकडे लक्ष घालण्याचे विधी प्राधिकरण कडून काम केले जाते. पुनर्वसन कार्यात त्या मुली, स्त्रियांवर तिन वर्षे लक्ष ठेवले जाते. अधिक वंचित आणि परिघाबाहेर ढकलल्या गेलेल्या स्वेच्छेने वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया यांनाही मदत करण्यात येते. 

समाजातील बालके, स्त्रिया आणि तृतीयपंथी व्यक्तींना समाजातील असहाय्य आणि वंचित समुहांना गरीबीचे चटके बसतात अशांना प्राधिकरणाकडून मुलभूत हक्क आणि लाभ प्राप्त करुन देण्याचे काम केले जाते. त्याचबरोबर समाजातील मनोरुग्ण आणि अपंगांना यंत्रणेकडून सहाय्य मिळवून दिले जाते. आपत्तीमध्ये मानसिक धक्का लागलेल्यांना तसेच नैराश्य असलेल्या पिडीतांसाठी मानसोपचाराची मदत, समुपदेशनाची व्यवस्था केली जाते. विधी प्राधिकरणाद्वारे समाजातील अशा अने कघटकांना मदत दिली जाते. मात्र याची माहिती अनेकजणांना नाही यासाठी या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत आणि वंचितांनी त्याचा लाभ घेतला पाहिजे. यासाठी समाजातील बिगरशासकीय स्वयंसेवी संस्था, क्लबचे सदस्य, निवृत्त शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्ते, महिला, स्वंयेसहाय्यता गटातील सदस्य यांना "विधी स्वयंसेवक म्हणून" जिल्हास्तरीय सदस्य एक वर्ष्ज्ञासाठी घेण्यात येते. यांना जिल्हा न्यायालयाकडून प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचबरोबर त्यांना राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या १२ योजनांची माहिती कायद्याविषयी आणि न्याय संस्थेविषयी जागृकता करण्याचे काम सोपविण्यात येते. त्यांनी समाजातील दुर्बल घटकांत मोडतात अशा लोकांना शिक्षित करावे अशी राष्ट्रीय विधीसेवा प्राधिकरणाचे कार्य आहे.